काठमाडौं : सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सुदृढीकरण सेवा प्रवाह कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपाललाई करिव १३.३३ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ ।यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार सचिव डा.कृष्णहरि पुष्कर र एडीबीका नेपालका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउड काचोइसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौता पछि अर्थ मन्त्रालयका सचिव पुष्करले भने, ‘सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको क्षेत्र नेपाल सरकारको सुधार एजेन्डाको सधैं उच्च प्राथमिकतामा छ । वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहको अभिवृद्धि तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार बजेटको प्राथमिकतामा छ । विभिन्न सुधारका पहलहरू मार्फत वित्तीय व्यवस्थापनलाई पोषण र वित्तीय संघीयताको प्रवर्धन गर्न यो कार्यक्रम डिजाइन गरिएको हो ।’
एडीबीका नेपाल निर्देशक काचोइसलले नेपालले सहयोग रकम सदुपयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘एडीबी समर्थित कार्यक्रम वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय संघीयतालाई प्रवर्धन गर्न सुधारहरू सहज बनाउन महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । यो १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लिखित सरकारको मध्यकालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकास योजनाहरूसँग सम्बद्ध छ,’ उनले भने, ‘सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएको देश बनाउने आर्थिक विकासको भिजनमा सहयोग हो ।’
प्रस्तावित कार्यक्रम नीतिमा आधारित बजेट सहयोग हो । जस अन्तर्गत २ वटा उपकार्यक्रमहरू छन् । सो मध्येको उपकार्यक्रम १ सम्पन्न भएको र उपकार्यक्रम २ ले राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका क्षेत्रहरूमा सुधारका काम जारी राख्न उक्त सहयोग रकम खर्च गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।यस मध्ये जनकपुरको भागमा २ अर्ब पर्ने लगभग पक्का नै भएको छ ।
एडीबी परियोजना अन्तर्गत हुने कार्य विकासले हाम्रो जनकपुर एक अभूतपूर्व फडको मार्ने छ, तथा आउने २० वर्षमा गरिने विकास निर्माणको अनुभूति जनकपुरवासीले तत्काल गर्न सक्ने समय आएको हुँदा यस कार्य लाइ स्वागत गर्न भन्दै आम जनमानसमा जनकपुरधाम उप-महानगरपालिकाका प्रमुख मनोज साहले अपिल गरेका छन्।
